२४ असार,वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकारले अझ पूर्णता पाउन सकेको छैन । विश्वासको मत लिएको तीन बितिसक्दा पनि मेधश सरकार अझ पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
सरकारमा सहभागी ४ वटै दलको रडाकोका कारण मन्त्रीमण्डल अझ विस्तार हुन नसकेको बताइन्छ । फेरिएको अनुसार सरकारमा चार दल सहभागी भएपनि प्रदेश सरकारमा भने जनमत र एमालेका मन्त्रीहरु मत्रै सहभागी छन् ।
मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले विश्वासको मत लिएको तीन दिन भइसक्दा पनि खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा सरकारमा सहभागी दलहरुलाई शपथग्रहण गराउन सकिएको छैन । मन्त्रालयमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । यद्यपी, कांग्रेसले सरकारमा पठाउने चार जना मन्त्रीको पनि घोषणा गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयमा बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सरकारले मन्त्रीपरिष्द विस्तार गर्न नसकेको कांग्रेसको प्रदेश सांसद जनार्दन सिंह क्षेत्री बताउँछन् । उनका अनुसार हाम्रो पार्टीलाई ४ वटा मन्त्रालय दिने सहमति थियो । ‘तर अन्तिम आवरमा आएर मुख्यमन्त्रीबाट मन्त्रालय घठाउने काम भइरहेको छ, जसमा हाम्रो पार्टीको असहमति छ,’ उनले भने ।
केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँड गर्न हामीले पहल थालेको प्रदेश सांसद क्षेत्रीको भनाइ छ ।
किन अर्थ मन्त्रालयमा विवाद ?
नयाँ समीकरण अनुसार मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नुको पछाडि मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालय रहेको बताइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा खासगरी कांग्रेस र जनमत दुबै पार्टीले आँखा लगाएपछि विवाद बल्झिएको स्रोतको दाबी छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार कांग्रेसले अर्थमन्त्रालय लिएर सरकारमा जाने अडान लिएको छ भने जनमत पार्टीले पनि अर्थ मन्त्रालय नै ताकी रहेको छ ।
यी दुबै पार्टीले अर्थ मन्त्रालय आफ्ना पोल्टामा राख्न खोजिरहेका कारण सहमति नजुटेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयसंगै कांग्रेसले ४ मन्त्रालय लिने पनि माग गरिरहेको छ । तर मुख्यमन्त्री सिंहले भने ३ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिन खोजिरहेका छन् । त्यसकारण काग्रेससंग सहमतिमा ढिलाइ भइरहेको जनाइन्छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँडमा चारवटै दलको ढिपी
प्रदेशमा सरकार बनेपछि सरकारमा सहभागी चारवटै दलले आफ्नो पोल्टामा बढी मन्त्रालय पार्न खोजिरहेका छन् ।
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एमालेले ५ वटा, कांग्रेसले ४ वटा र लोसपाले २ वटा मन्त्रालयको डिमाण्ड गरिरहेको छ । अर्थात् यी तीनवटा दलले नै ११ वटा मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न खोजिरहेका देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारसंग भने कुल ११ वटा मन्त्रालय मात्रै छ । यो डिमाण्ड अनुसार सहमति गरियो भने जनमतको भागमा कुनै मन्त्रालय पर्ने छैनन् । मूलतः यो कारणले पनि चारवटा दलबिच सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।
मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘हामी पनि सरकारमा छौं, हाम्रो पनि आफ्नो योजना छ । मुख्यमन्त्री पाउँदैमा सबै योजना पूरा हुन्छ भने छैन । सबै साथीहरुको आफ्ना योजना छ, त्यो हिसाबले उहाँहरुको डिमाण्ड गलत होइन तर मन्त्रालय बढी छैन । त्यसकारण केन्द्रले अब जे निर्णय गर्छ, त्यही सहमति अनुसार हामी अगाडि बढ्छौं ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आपसी सहमति नमिलेकोले आज पनि मन्त्रीहरुको शपथग्रहण नहुने धेरै सम्भावना रहेको छ । केन्द्रमा आज सहमति भएपछि भोली मन्त्रीहरुको शपथग्रहण सम्भवना रहेको बताइन्छ ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
