वीरगञ्ज ,२५ असार। मधेश प्रदेश सरकार विस्तारमा अझ अन्योलता नै छ । सरकारमा सहभागी दलहरुबिच मन्त्रालय भागबन्डामा कुरा नमिल्दा मन्त्रीपरिष्द विस्तारमा अन्यौलता बढ्दै गएको छ ।
जसकारण विश्वासको मत लिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि मेधश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारमा सहभागी ४ वटै दलले मन्त्रालयमा बढी डिमाण्ड गर्न थालेपछि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।
लगातार छलफल चलिरहेपनि मधेश सरकारमा सहभागी दलहरुबिच सहमति जुटन नसकेको बताइन्छ । कांग्रेसले विश्वासको मत दिने बेलामा भएको मौखिक सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालय लिने अडानबाट पछि नहटेपछि विवाद चर्किएको हो ।
विवाद चुलिएपछि मधेश सरकारको निर्णय लिन पुनः केन्द्रिय नेताहरुलाई जिम्मा दिइएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिने सबै दलले आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि विवादलाई छिनोफानो गर्न केन्द्रिय नेतृत्वलाई जिम्मा सुम्पिएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।
उनका अनुसार नयाँ बनेको गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताले आजै मधेश प्रदेशमा उत्पन्न विवादलाई सुल्झाउन निर्णय लिने तयारी छ । त्यहाँबाट आउने निर्णय अनुसार नै अब मधेश सरकारमा मन्त्रालयको विवाद सुल्झिने उनी बताउँछन् ।
यता मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले मधेश विवाद केन्द्रको जिम्मा लगाइएको बताए । प्रदेशमा धेरै पहल गरेपनि विवाद समाधान हुन नसकेपछि केन्द्रको थाप्लोमा छोडिएको उनले बताए । उनका अनुसार आज साँझसम्म केही न केही निर्णय आउने सम्भावना छ । केन्द्रबाट साँझसम्म निर्णय आए त्यही अनुसार बाँडफाँड गरेर मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने उनी बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयमा विवाद ?
मधेश सरकारमा सहभागी सत्तारुढ दलहरुमध्ये कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गर्न थालेपछि विवाद चर्किएको हो । आफ्नो भागमा परेको चार मन्त्रालयमा अर्थ मन्त्रालय लिने अडान कसेपछि विवाद सतहमा आएको हो । कारण,अर्थ मन्त्रालय लिने जनमत पार्टीले अडान लिएको छ ।
आफ्नो पार्टीको भागमा अर्थ मन्त्रालय नहुँदा बजेट ल्याउने बेला सरकारको बदनामी भएको भन्दै यो पटक अर्थ मन्त्रालय आफैसंग राख्ने निचोडमा पुगेको हो । त्यसकारण जनतमले पनि अर्थ मन्त्रालय नछाड्ने बताएपछि कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय नपाउँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउन थाल्यो । मूलतः यही मन्त्रालयका कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको चर्चा छ ।
नयाँ मन्त्रीमण्डलमा एमालेले ५ वटा, कांग्रेसले ४ वटा र लोसपाले २ वटा मन्त्रालयको डिमाण्ड गरिरहेको छ । अर्थात् यी तीनवटा दलले नै ११ वटा मन्त्रालय आफ्नै पार्टीमा राख्न खोजिरहेका देखिन्छ । तर प्रदेश सरकारसंग भने कुल ११ वटा मन्त्रालय मात्रै छ । यो डिमाण्ड अनुसार सहमति गरियो भने जनमतको भागमा कुनै मन्त्रालय पर्ने छैनन् । मूलतः यो कारणले पनि चारवटा दलबिच सहमति जुट्न नसकेको स्रोत बताउँछ ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
