२२ साउन,वीरगञ्ज । मधेश सरकारको बजेटमा चरम अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/०८० को कार्यक्रममा भएको अनियमितताबारे अध्ययन गर्न गठित विशेष संसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदनले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

मधेश प्रदेश सभाको जारी बैठकमा विशेष संसदीय छानविन समितिले एक वर्ष लगाएर गरेको छानविनको प्रतिवेदन पेस गरेपछि यसको खुलासा भएको हो । छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा आव ०७९÷०८० को बजेटमा विशेष अनुदान र सर्शत अनुदानको कार्यविधि उल्लंघन गरेर बजेट विनियोजन गरिएको औल्याएको छ ।

समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्कालीन उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री स्वकीय सचिवको लेटर प्याडमा लेखिएको आधारमा बजेट दिइएको उल्लेख गरिएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवको स्वकीय सचिवको लेटर प्याडमा लेखिएको आधारमा ४२ करोड भन्दा बढी रकमान्तर गरिएको छानविन समितिको प्रतिवेदन भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘ स्वकीय सचिवको सोही लेटर प्याडको आधारमा टिप्पणी उठाइएको छ, त्यसपछि ४२ करोड ६० लाख १० हजार रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । त्यो रुपैयाँ खासगरी मठ, मन्दिर, सामुदायिक भवन, प्रवेशद्वार, कमाउण्ड वाल निर्माणमा खर्च भएको छ ।’

यो रकम भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, लाहान र रौतहट पठाइएको विशेष छानविन समितिको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । यतिमात्र होइन आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्त असार २२ गतेसम्म विभिन्न मन्त्रालयबाट रकमान्तरका लागि लेखि आएको पत्र अनुसार रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले आफैले बनाएको कार्यविधिको उल्लंघन गरेर रकमान्तर गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । छानविन समितिको प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयबाट विशेष अनुदान र सर्शत अनुदानको रकम धेरै गोलमाल गरेको ठहर गरेको छ ।

मधेश प्रदेश सभाको सोमबारको बैठकमा विशेष संसदीय छानविन समितिले आफ्नो २२ पृष्ठको लामो प्रतिवेदन पेस गरेको समितिका सभापति उपेन्द्र महतोले बताए ।