७ असोज,वीरगञ्ज । जतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख राजन पौडेलले सरुवा भएर आएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरेन्द्र लाई हाजिर गर्न दिन नसक्ने बताउनु भएको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असार ३ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेलाई सरुवा गरेको र अहिले उहाँको सरुवाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालिन आन्तरिम आदेश जारी गरी मुद्दा किनारा नलागेको अवस्थामा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिन नसक्ने बताउनु भएको हो ।
भदौ २७ गतेको नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकको निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरुवा गरेको विरेन्द्र देव भारतीलाई खटाएको छ ।
तर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेको र सर्वोच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशद्वारा उर्मिला काफ्ले नै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको रुपमा रहेको अवस्थामा अदालतको अवहेलनाको मुद्दा आकर्षित हुने गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा भारतीलाई हाजिर गराई कामकाज गराउन असमर्थ रहेको समेत जानकारी गराउनु भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बैशाख २० गते उर्मिला काफ्लेलाई जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा खटाएको थियो ।
संविधान र ऐन विपरित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काफ्लेको सरुवा गरेपछि असार ८ गते सर्वोच्च अदालतमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विरुद्ध उत्प्रेषण मुद्दा दर्ता भएको र असार ९ गते सर्वोच्च अदालतद्वारा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएको साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा अहिले नलागेको अवस्थामा हाजिर हुन दिन नसकिने जनाएको हो ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा उल्लेख गर्नुको साथै धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भनिएको हुँदा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर हुन दिन नसक्ने नगर प्रमुख पौडेलले बताउनु भएको हो ।
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को बैठकको निर्णयानुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा भारतीलाई खटाउने निर्णय गरेको विषयमा पुनः असोज ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारती समेतलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको मुद्दामा असोज ६ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौं र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भारती समेतसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
