वीरगञ्ज,२१ असोज । दशैंमा वीरगञ्जको सीमावर्ती भारतीय बजार रक्सोलमा चहलपहल बढ्दा वीरगन्जमा भने सुनसान देखिएको छ ।
भारतीय बजार रक्सोलमा वीरगञ्ज लगायत बारा, मकवानपुरदेखि सर्वसाधारण दसैँको किनमेल गर्न जाने गरेका कारण त्यहाँको बजार चलपहल बढेकोे हो । वीरगन्जमा लाग्ने दशैं बजारको लागि सडक र फुटपाथमा फलफूल, जेरी र बच्चाका खेलौना बेच्ने मौसमी व्यापारीको भीडभाड देखिएको छ ।
त्यसमा पनि अधिकांश भारतीय व्यापारीहरु नै रहेका छन् । वीरगन्जमा लाग्ने परम्परागत दशैं मेलामा धेरैजसो जेरी, खेलौना, कस्मेटिक सामानहरु, जुत्ता, चप्पलहरुको पनि बजार लाग्ने गरेको छ । तर, अधिकांश ग्राहक उपभोग्य वस्तु र कपडाहरु खरिद गर्न भारतीय बजार जाने गरेका छन् ।
वीरगञ्जमा भन्दा सीमावर्ती बजार रक्सोलमा खाद्यान्न र लत्ताकपडालगायत सामान सस्तो मूल्यमा पाइने भएकाले रक्सोलमा नेपाली ग्राहकको भीड हुँदा वीरगन्जको बजार भने सुनसान देखिएको हो । नेपालमा सामानहरुको मूल्य महंगो पर्ने गर्दा सस्तो सामान खरिदका लागि रक्सोल नै जाने गरेका छन् ।
सरकारले भारतबाट आयातित वस्तुमा अत्यधिक मात्रामा कर लगाउँदा पनि अवैध ढङ्गले चोरी, तस्करी गरेर सामान भित्रिने प्रवृत्ति बढेको व्यापारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
खुला सीमाको कारणले एकातर्फ क्यारिङ मार्फत भन्सार छली गरेर सामान भित्र्याउने प्रवृत्ति नरोकिँदा नेपालका व्यापारीहरुलाई झन समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाई छ । सरकारले भन्सार महसुल दर सीमावर्ती बजारभन्दा १०–१५ प्रतिशतमात्र फरक गराउने हो भने अवैध रूपमा भित्रिने वस्तु तथा सामानको आयात रोक्न सकिने व्यावसायीहरुको तर्क छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा यहाँका राज्यसंयन्त्र जति लागेपनि राज्यकै नीतिका कारण तस्करी फष्टाउने गरेको व्यापारीहरु नै बताउछन् । नेपालमा प्रतिबन्ध हुन वस्तुहरु लुकीचोरी बिक्री गर्दा महंगोमा बिक्री हुनुपर्नेमा रक्सोलमा भन्दा नेपालमै सस्तो पाउने गरेकोले पनि तस्करी नियन्त्रणमा नभएको प्रष्ट हुने व्यावसायीहरु बताउछन् ।
केही समय अघि काजु, मरिज लगायतका मसलाजन्य वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको र भन्सार महशुलमा पनि वृद्धि गरेपछि रक्सोलमा भन्दा काठमाडौंमा सामान सस्तो पाउने गरेको थियो । सरकारले आयात गर्ने वस्तुमा भन्सार महशुल धेरै लगाउने र तेश्रो मुलुकबाट आयात भई भारतर्फ जाने वस्तुहरुमा पनि प्रतिबन्ध लगाउँदा यहाँका व्यापारी दोहोरो मारमा पर्ने गरेका छन् ।
राज्य जुनसुकै हालतमा कर असुल्ने तर नागरिकलाई भने कुनै सुविधा सहुलियत नदिँदा अवैध व्यापारतर्फ धेरैको चासो बढ्न थालेको भन्दै व्यापारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
