वीरगञ्ज ,६ कात्तिक। जनप्रतिनिधि जिम्मेवार नभइदिँदा पर्साको धोविनी गाउँपालिकामा शैक्षिक अवस्थादेखि विकास निर्माणका काम अस्तव्यस्त बनेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा शिक्षा शाखा संयोजकको वेवास्ताका कारणले धोविनी गाउँपालिकाको शैक्षिक अवस्था खस्किदै गएको हो ।
गाउँपालिका अन्तर्गतको विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुको समेत तलब भुक्तानी नदिँदा विद्यालयको पठनपाठनहरु प्रभावित भएको छ ।
गाउँपालिकाले संघीय सरकारले अनुदानमा पठाउने शिक्षकको तलव समेत नदिएपछि शिक्षक र विद्यार्थीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
धोविनी गाउँपालिकाको अजिजमियाँ माध्यामिक विद्यालयका पाँचना शिक्षकको अनुदानमा आउने तलब गाउँपालिकाले अहिलेसम्म भुक्तानी नगर्दा पठनपाठन प्रभावित भएको भन्दै शिक्षक विद्याथीहरुले गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
अजिज मियाँ माध्यामिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुले आज गाउँपालिकामा प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघ धोविनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ अन्सारीका अनुसार गाउँपालिकामा चार महिनादेखि शिक्षक, कर्मचारीहरुले तलब पाएका छैनन् ।
तलबको विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षलाई गुनासो गर्दा उनले तलब पाएको छैन ? भनेर सोध्ने बाहेक अरु कुनै पहलहरु नगरेको अन्सारीले बताए ।
उहाँले गाउँपालिकाले दशैंअघिदेखि दिवास खाजा समेत रोकेको छ । गाउँपालिकाले दिनुपर्ने विद्यालयका बालविकास, लेखापाल र कार्यालय सहयोगीहरुको तलब अहिलेसम्म नदिएको महासंघका अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
धोविनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियार अहिले तालिम गोष्ठिमा सहभागी हुन चीन जानु भएको छ ।
उहाँले कसैलाई पनि अधिकार प्रत्यायोजना समेत नगरेको स्थानीय एक नेताले बताए । शिक्षा शाखाका संयोजक तथा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी बृजकिशोर त्रिपाठीले पनि विद्यालयका शिक्षकहरुको समस्याको बारेमा कुनै चासो नदिएको शिक्षकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मदन चौहान भने विद्यालयका शिक्षकहरुले तलब नपाएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो उहाँले गाउँपालिकाले शिक्षकहरुको तलब रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउदै कसको कसको तलब कति गयो भन्ने विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नै नरहेको जवाफ दिनुभयो ।
उहाँले शिक्षकहरुले राजनीति गरेको भन्दै तलब नपाउँदा विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न उक्साउनु गलत भएको बताए । उहाँले शिक्षकहरुले आफूलाई गुनासो गर्न पनि नआएको बताए । तर, शिक्षकहरुले भने पालिकाका अध्यक्षलाई भन्दा कुनै प्रभाव नै नपरेपछि गाउँपालिका अध्यक्षलाई भन्न छोडेको बताएका छन् ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
