१४ मंसिर,वीरगञ्ज । सर्वोच्च अदालतले पशुबली रोक्न गरेको आदेशको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
पशुबली रोक्न परमादेशको माग गर्दै दायर गरिएको तीनवटा रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको कार्यान्वयनका लागि वीरगन्जमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्यौ बर्षदेखि चल्दै आएको परम्परा र मानवको भगवानप्रतिको आस्थालाई रोक्न सर्वोच्चको फैसला निकै चुनौती रहेको बताएका हुन् ।
अधिवक्ता अर्जुन कुमार अर्याल, रामकृष्ण बन्जरा र राज्यलक्ष्मीदेवी गोल्छाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटमा सुनुवाई गर्दै पशुबली रोक्न २०७३ साल साउन २० गते परमादेश जारी गरेको थियो ।
सोही आदेश कार्यान्वयनका लागि गरिएको छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले हरेक पाँचबर्षमा लाग्ने विश्व प्रसिद्ध गढीमाई मेलाको समयमा मात्रै पशुअधिकारका कुरा र बली रोक्ने विषयले चर्चा पाउने गरेको भन्दै बली रोक्नका लागि मासु नै नखान रोक लगाउनुपर्ने पनि तर्क गरेका थिए ।
मासु मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक हुने र त्यसको लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि बजेट दिने तर, पशुबली चाहिँ रोक्नुपर्ने न्यायोचित नभएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै कार्यान्वयनका लागि पनि तयार भएपनि समाजको आस्थासँग जोडिएको विषय रहेकोले कार्यान्वयनमा जटिलता आउने बताएका छन् ।
पशुबलीले पशु अधिकारलाई कानूनी रुपमा परिभाषित गरी पशुपंक्षी उपरका सबै प्रकारका निर्दयी व्यवहारमा नियन्त्रण कायम गर्न वाञ्छनीय भएकोले पशु अधिकार प्रत्याभुति दिन, पशु कल्याणको प्रबन्ध गर्न र नेपाली समाजमा पशुपन्छी उपर हुने गरेको सबै प्रकारका क्रुर बर्बर, निर्दयी वा अमानवीय व्यवहारलाई दण्डनीय घोषित गर्न अन्य मुलुकको प्रचलन समेतलाई अध्ययन गरी नेपाली सामाजको सन्दर्भ अनुकूल उपयुक्त कानून निर्माण गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले निर्देशात्मक आदेश दिएको हो ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायधीश राजन प्रसाद भट्टराईले पशुबली निरुत्साहित गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँलेसमाजमा धर्मको नाममा हुने गरेका निर्दयी र क्रुर व्यवहारले पशु अधिकारको हनन् हुने देखिएकोले यसको पशुबली निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्र बहादुर सिंहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बारा र पर्साका स्थानीय सरकारका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, दुवै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु र सञ्चारकर्मीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
