वीरगञ्ज, १८ मंसिर । त्रिभुवन राजपथ अन्तरगत वीरगञ्जको गण्डक देखि मितेरीपुल सम्मको सडक विस्तार सम्वन्धी मुद्धाको फैसला आज पनि हुन सकेन ।
सर्वोच्व अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलाशमा परेको उक्त मुद्दामा सडकको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा प्रगति विवरण नेपाल सरकारसँग माग्ने आदेश भएको स्रोतले जनाएको छ । यस्तो आदेशले सडक फराकिलो भएको देख्न चाहने वीरगञ्जवासीको सपना फेरि तत्काल पुरा नहुने भएको हो ।
पथलैयामा रहेको व्यापारीक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको मुख्य सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर सडकको क्षेत्रफल भएको हुदाँ तोकिएको क्षेत्र भित्र बनेका संरचना हटाउन सूचना जारीगरेपछि वीरगञ्ज निवासी विक्रम गुरुङ समेतले २०७५ मंसिर २१ गते, लक्ष्मण सा रौनियारले २०७६ साल असोज ७ गते र विरेन्द्र संघाईले २०७६ साल कार्तिक १७ गते, राजकुमारी देवी तुल्स्यानले २०७६ पुष १९ गते दायर गरेको रिट सहितको मुद्दामा आज सुनुवाई गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र सडक विभाग हेटौडालाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटको आज सुनुवाई सकिएको हो । न्यायधीश श्रेष्ठ र मुसलमान संयुक्त इजलाशले मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सडकको वर्तमान अवस्था, सडक विभागको क्षेत्र भित्र पर्ने संरचनाको अवस्था लगायत प्रगति विवरण नेपाल सरकारसँग झिकाउने आदेश गरेको छ ।
वीरगञ्जको गण्डक चोक देखि पावरहाउस चोक, घण्टाघर, शंकराचार्य गेट हुदै मितेरी पुल सम्मको करिव ४ किलो मिटर सडक फराकिलो हुन सकेको छैन । सडक क्षेत्रसँग जोडिएका बासिन्दाले क्षतीपूर्ती पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्व अदालतमा मुद्धा दायर गरेपछि गण्डक देखि मितेरी पुल सम्मको काम रोकिएको हो । नेपाल सरकारसँग प्रगति विवरण झिकाउने मात्रै आदेश भएकोले सडक विस्तारका लागि संरचना भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने आदेश भने गरेको छैन ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
