२४ मंसिर,वीरगञ्ज ।वीरगञ्जका उद्योगी व्यावसायीहरुले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि ऐन कानूनको संसोधन र अनावश्यक संरचनाहरु खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल सरकारले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले सुझाव संकलनका लागि वीरगञ्जका उद्योगी व्यावसायीहरुसँग गरेको छलफलमा उद्योगी व्यावसायीहरुले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्व खनाल र प्राध्यापक डा.रामप्रसाद ज्ञवाली लगायतको टोलीले वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघमा आज यसक्षेत्रका उद्योगी व्यवासायीहरुसँग आर्थिक सुधारका लागि सुझाव संकलन गरेका हुन् ।
सुझाव दिने क्रममाकार्यक्रममा आफ्ना सुझाव राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका मधेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक टेमानीले देशको अर्थतन्त्र सीमाक्षेत्रमा रहेको र सरकार काठमाडौंबाट सञ्चालन हुँदा समस्या भएको बताए ।
उनले भन्सार महशुल र कर दिनदिनै बढाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापार फस्टाएको बताउदै आयातमा जरिवानाले समेत निजीक्षेत्र भयभित भएको बताए ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष अशोक वैदले निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन स्वरुप दिईने ८ प्रतिशतको रकम अझै पनि सरकारले नदिएको र यसले निर्यातमूलक उद्योगहरुको मनोबल घटेको बताए ।
उद्योग जगदीश अग्रवालले सरकारको लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, राज्यको हचुवापनमा गरिने राजस्व निर्धारण लगायतका कारणले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार आउन नसकेको बताए र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राज्यको मुख्य ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यावसायी, प्राध्यापक, डाक्टर, मजदुरसँग सम्बन्धित संघ संगठनका प्रतिनिधि र सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।कार्यक्रममा आयोगका संयोजक तथा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको पहिचान गरी सुधारका उपाय सुझाउन सुझाव सङ्कलन गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले आयोग गठनपछि उद्योगी व्यवसायीहरूसँग प्रत्यक्ष छलफलमार्फत उनीहरूले भोगेका चुनौती र समस्या बुझ्न वीरगञ्ज आएको बताउँदै यहाँबाट प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरी आवश्यक सुधारका रणनीति अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
खनालले नेपालको अर्थतन्त्रले २०४८ सालपछि एक पटक ठुलो फड्को मारेको स्मरण गराउँदै, अहिले देखिएका समस्याहरू समाधानका लागि आयोगको कार्य महत्वपूर्ण हुने धारणा व्यक्त गरे ।
सशक्तिकरणका लागि अनुसन्धान, चेतना र संचार नेपाल (रेस–नेपाल) एक अविछिन्न , गैर राजनीतिक उद्देश्य लिएर स्थापित दिगो विकासमा समर्पित स्वशासित गैर सरकारी संस्था हो । रेस–नेपाल २०६१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा दर्ता भएको हो । सामुदायिक रेडियो नारायणी एफएम १०३.८ मेगाहर्जले २०६३ कार्तिक ४ गते आफ्नो परिक्षण प्रशारण शुरु गर्यो।
