२० माघ,वीरगञ्ज । नेपालको प्रमुख प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको वीरगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) का कर्मचारीहरुकै कारणले व्यापार सहजीकरण र राजस्व प्रभावित भएको तथ्य उजागर भएको छ ।
नेपालको कूल राजस्वको आधा हिस्सा ओगट्ने वीरगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन हुनुभन्दा पहिले पूराना वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट निकासी पैठारीमा धेरै राजस्व चुहावट हुने गरेको गुनासोहरु गर्ने गरेका थिए । राज्यलाई पनि त्यहि कुराको निरन्तर आशंका रहीरहेको छ । तर, यसको ठोस निकास भने निकाल्न सकेको छैन ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा कार्यरत रहेर गएका व्यक्तिहरु विभागमा पुगेर अवकास प्राप्त गर्दासम्म वीरगन्जको भन्सार प्रशासनको प्रणालीमा भने कहिल्यै सुधार भएन ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण र अवैध व्यापार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको वीरगञ्ज एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) २०७४ साल चैत २४ गते सञ्चालनमा आएको थियो ।
एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा आएपछि अवैध व्यापार र नियन्त्रणमा आई राजस्वमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको अपेक्षा विपरित अहिले एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) का कर्मचारी व्यापार सहजीकरण गर्नुभन्दा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्ने बाहानामा भन्सार अधिकृतहरुको मनोमानीले संस्थागत तस्करीको अखडा बनाउन लागि परेको रहस्य बाहिरिएको छ ।
नेपालमा आयात गरिने एउटै वस्तुको समान भन्सार महशुल हुनुपर्ने सामान्य नियम हो । तर, वीरगञ्ज आईसीपी भन्सारले भने अन्य भन्सार नाकाहरुले भन्दा बढी भन्सार महशुल लिएर आयातकर्ताहरुलाई व्यापार सहजीकरण गर्नुभन्दा निरुत्साहित गर्ने गरेको पाईएको छ ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले भन्सार विभागको महानिर्देशकको आदेश भन्दै एचएस कोड नै परिवर्तन गरेर नयाँ भन्सार दरबन्दीमा सामान पास गरेर बढी महशुल उठाएको पाईएको हो । व्यावसायीलाई भन्सार विभागका महानिर्देशकको लिखित आदेश पनि देखाईएको छैन ।
आयातकर्ताले आयात गरेको साईकलको चेन भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट (हार्मोनाइज्ड प्रणाली) एचएस कोड–८७१४९९१० मा जाँचपास हुदै आएको छ । डिसेम्बर २६ तारिकसम्म पनि यहि एचएस कोडबाट भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट साईकलको चेन ५% भन्सार महशुलमा पास हुदै आएको देखिएको छ । तर, वीरगन्ज आईसीपी भन्सार कार्यालयबाट भने एचएस कोड नै परिवर्तन गरेर एउटै वस्तु साईकलको चेनमा बढी महशुल लिएको पाईएको छ ।
वीरगञ्ज आईसीपी भन्सार कार्यालयले ‘साईकलको चेन’ लाई (हार्मोनाइज्ड प्रणाली) एचएस कोड–७३१५५१२०० मा भर्न लगाएर १५%, भन्सार महशुल (आईडी), एक्सपोर्ट कन्ट्रोल सिस्टम (इसीएस) ०.२५ प्रतिकेजी र मूल्य अभिवृद्धि कर १३% लिएको पाईएको छ ।
इसीएस प्रणाली एक भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रका भन्सार कार्यालयहरूको निर्यात सञ्चालनमा संलग्न रहेका सदस्य राष्ट्रहरू बीच सन्देशहरूको आदानप्रदानलाई समर्थन गर्ने आर्थिक अपरेटरहरू र भन्सार प्रशासकहरुले लगाउने प्रणाली हो ।
त्यहि प्रणाली अन्तर्गत यो शुल्क लगाईएको छ । ‘साईकलको चेन’ मा यसअघि साईकलको पाटर््स सरह नै भन्सार दरबन्दीमा पास गर्ने गरिएको थियो । डिसेम्बर १ तारिकदेखि वीरगञ्ज आईसीपी भन्सारले भने नयाँ दरबन्दी कायम गरेर बढी महशुल लिएर ‘साईकलको चेन’ पास गराई रहेको छ ।
यसरी एउटै वस्तुको भैरहवा भन्सार नाकाबाट आयात गर्दा व्यावसायीलाई १८.६५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । वीरगन्ज भन्सार नाकाबाट आयात गर्दा २९.९५ प्रशितको कर तिर्नुपर्ने परेको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी अमित तिवारीले साईकलको चेनमा १५ प्रतिशत नै लाग्ने दावी गरे ।
उनले यस विषयमा महालेका परिक्षकको प्रतिवेदनमा नै बेरुजु देखाएकोले त्यो असुल उपर गर्नै पर्ने बताए । साईकलको पाटर््स भनेर आउने भएकोले त्यसमा १५ प्रतिशत र इसिएस पनि लाग्ने बताए । भन्सार कर्मचारीहरुकै अनुसार एउटै प्रकृतिको वस्तुमा भन्सार महशुल फरक फरक हुदैन । भन्सार जाँचपास प्रयोग हुने प्रविधिहरु समेत भन्सारका कर्मचारीहरुकै कारणले प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व संकलन गर्ने बाहानामा व्यावसायीहरुलाई दुख दिने गरेको उनीहरुको गुनासो छ । वीरगन्ज आईसीपी भन्सारको बेथिति यतिमा मात्रै सीमित छैन । कुनैपनि सामान पाटर््सको रुपमा आयात गर्दा भौतिक परीक्षणमा भन्सार अधिकृतलाई चित्त नबुझेमा उनीहरुले मनोमानी कायम गरेको भन्सार दरबन्दी अनुसार महशुल लिने गरेको व्यावसायीको गुनासो छ ।
व्यापार सहजीकरण, अवैध व्यापार नियन्त्रण गरी राजस्व संकलन वृद्धि गर्ने वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) तस्करीको अखडा बनेको संसदीय टोलीकै सामु आरोप लागेको छ । यो आरोप कुनै सामान्य ठाउँमा लगाईएको आरोप भने होईन । यहि माघ १६ गते मिनी संसदको रुपमा रहेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिका सदस्यहरुबीच भएको छलफलमा वीरगञ्ज आईसीपी भन्सारको बारेमा उठाईएको विषय हो । भंसार बिधेयक संशोधनका बिषयमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमका सहभागी वक्ताले वीरगन्ज भन्सारप्रति यस्तो गम्भीर आरोप लगाएका हुन् ।
भन्सारको राजस्व बिगत ६ वर्षदेखि घटदै गएको सन्दर्भमा अर्थ समितिका सदस्यहरुका सामु वास्तविक वस्तुस्थिति र अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउने क्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन । आईसीपी नै तस्करीको अखडा भएको कुरा समितिकै सदस्यहरुका सामु ब्यक्त भएपछि अर्थ समितिका सदस्यहरु नै चकित भएका थिए ।
भंसार लेन भएरै नै ट्रकका ट्रक समान अनधिकृत रुपमा भित्रिदै आएको तथ्य र भन्सार पास भएर निस्किएका मालवाहक सवारी साधनलाई सीमा सुरक्षा तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तैनाथ गरिएको सुरक्षाकर्मीहरुले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने गरेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।
आईसीपी हुदै ग्रिन लाइनबाट प्रवेश हुने मालवाहक ट्रक वा कन्टेर प्रहरीले चेकजाँच गर्न नपाउने प्रवन्ध रहेको छ । यही प्रवन्धका कारण ग्रिनलाइनबाटै तस्करी बढेको हुनाले भंसार बिभागले तोकेको राजस्व असुली लक्ष्य अनुरुपको उठ्न सकेको छैन ।
यति मात्रै होईन भन्सारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोमानी र व्यावसायीहरुलाई गर्ने व्यवहारले पनि वीरगन्ज एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आईसीपी) बदनाम हुदै गएको छ । भन्सार अधिकृतहरुको दुहुनो गाईको रुपमा रहेको भन्सार मूल्यांकनको व्यावसायीहरुले बर्षौदेखि विरोध गर्दै आएका छन् । तर, त्यो विषयको अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन ।