३१ वैशाख, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूबाट थप रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क लिने बाटो खुलाइदिएको छ ।

मर्मतसम्भार शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवा भएको दाबी गर्दै यी दुईथरी दस्तुर असुल्नबाट सरकारलाई रोक्न वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्स लिमिटेडले सर्वोच्चमा दायर गरेको आठओटा रिट आइतवार खारेज भएपछि सरकारलाई थप राजस्व उठाउन बाटो खुला भएको हो ।

इन्टरनेट सेवाबापत बुझाउनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क भने सेवाप्रदायकले बुझाउँदै आएका छन् । सर्वोच्चको निर्णयपछि मर्मतसम्भार शुल्कबापत भएको आयबाट पनि यी दुई शुल्क सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको हो ।

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले इन्टरनेट सेवाप्रदायकको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो । लक्ष्यअनुसार सरकारले राजस्व संकलन गर्न नसकिरहेकै बेला भएको फैसलाबाट सरकारलाई थप राजस्व प्राप्त हुने बाटो खुलेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिट खारेज भएपछि सेवाप्रदायकले सरकारी दायित्व बुझाउनैपर्ने अवस्था बनेको बताए । ‘अब रिट खारेज भएकाले दायित्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ,’आर्थिक अभियानलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने ।

सेवाप्रदायकले ग्राहकबाट उठाएको सेवा शुल्कबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलाई बुझाउनुपर्ने महशुल र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी पूरा नबुझाएको भन्दै सरकारले १ वर्षदेखि अन्तरराष्ट्रिय ब्यान्डविथको रकम भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सुविधा रोकेको थियो ।

त्यसले गर्दा वैशाख २० गते भारतीय कम्पनी एअरटेलले करीब ६ घण्टा आफूले दिँदै आएको इन्टरनेट ब्यान्डविथ दिन बन्द गरेको थियो । नेपालमा सबैभन्दा ठूलो ब्यान्डविथ दिने कम्पनीले रोकिदिएपछि उक्त दिन इन्टरनेटको गति एकदमै मन्द भएको थियो ।

अदालतको फैसलासँगै राज्य कोषमा आउनुपर्ने अर्बौं रुपैयाँ सुरक्षित भएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार यसबाट सरकारलाई तत्काल पौने ४ अर्ब रुपैयाँ रोयल्टी राजस्व र दूरसञ्चार विकास शुल्क प्राप्त हुनेछ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेलले प्राधिकरणले अब बक्यौता रकम उठाउने बताए ।

‘सर्वोच्चको आदेश नमान्ने छूट कसैलाई छैन । फैसलाको संक्षिप्त विवरण आएपछि हामीले कर नतिरेका सबैलाई पत्र काट्छौं,’ उनले भने ।

वल्र्डलिंकका एक सञ्चालकले भने सर्वोच्चका दुई जना न्यायाधीशबाट भएको निर्णयविरुद्ध पूर्ण इजलाशको निर्णय माग गर्दै पुनरावेदनमा जाने बताए । ‘सर्वोच्चको आदेशअनुसार हामी तत्काल पैसा तिर्दैनौं, बरु पुनरावेदनमा जान्छौं । यसको तयारी भइसकेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

महालेखापरीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनले मर्मतसम्भार सेवास्वरूप ग्राहकबाट उठाएको शुल्कबाट रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर सरकारलाई नतिरेकोमा बेरुजु कायम गरेपछि यो विषयमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजिनक लेखा समितिमा छलफल भएको थियो ।

लेखा समितिको २०६७ साल जेठ ३० गतेको बैठकले सपोर्ट चार्ज, वार्षिक मर्मतसम्भार, प्राविधिक शुल्क र अनुगमन शुल्क गैरदूरसञ्चार सेवा रहेको व्याख्या गर्दै ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका लागि तिनुपर्ने शुल्क र रोयल्टी तिर्नु नपर्ने हुँदा बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

महालेखापरीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले पनि रोयल्टी रकम असुल नगरेको भनी बेरुजु कायम गरेपछि लेखा समितिको २०७८ सालको असोज १०, १२, १६ र १७ गतेको बैठकपछि दूरसञ्चार रोयल्टीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन, ऐनले नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरकफारक गर्न/गराउन निर्देशन दिने निर्णय दिएको थियो ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०७९ वैशाख २५ गते महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई चिठी लेखी दूरसञ्चार सेवाबाहेक अन्य सेवाबाट प्राप्त आयमा रोयल्टी नलाग्ने देखिएकाले बेरुजु रकम लगतबाट हटाउन निर्देशन दिइएको जानकारी गराएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लेखा समितिलाई लगत कट्टा गरिएको जानकारी दिएको थियो । यस विषयमा सरकारी निकाय, संसदीय समिति, इन्टरनेट प्रदायकबीच जुहारी नै चलेजस्तो पनि देखियो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कबापत जरीवानासहित ३ अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् ।

समितिले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७८/७९ सम्ममा ११ ओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । प्रतिवेदनमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेशन्स लगायत नौओटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले करीब २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारलाई रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी राजस्वबापत सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकण विक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । सोहीबमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी राजस्व असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो ।